माननीय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यू
मार्फत्
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू

स्थानीय तह र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूको तर्फबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी मागहरू
सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको र हालै पारित भएको भनिएको निजामती सेवा ऐन पछि कर्मचारी वृत्तमा आएका तरङ्ग र आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालका निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूका विज्ञप्तिहरू र माग हरूको गहन अध्ययन गर्दा निम्न सवालहरूमा कहीँ कतै उठेको देखिएन । समग्र निजामती सेवाको सुधार र हकहितको रक्षाका लागी गठित ट्रेड युनियनहरू समक्ष निम्न सवालहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक देखिएको छ ।

१ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय र प्रदेश सेवा लाई पनि सङ्घीय निजामतीको अङ्ग बनाइयोस् बा एकीकृत निजामती सेवाको निर्माण होस्
कारण सहित स्पष्टीकरण सेवामा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा तत्काल बहाल रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थित वृत्ति विकासको अवसर सङ्कुचित नहुने बमोजिम विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्न सक्ने वृत्ति विकासको अपेक्षाका साथ जनता र राष्ट्रको सेवालाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् ।स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको बृतिविकास अवरुद्ध गर्न मिल्छ ? बृतिविकासका समान अवसरको सबै सेवा समूहमा सृजना र स्थानीय तहबाट प्रदेश र सङ्घीय पदमा आउन जान मिल्ने र सबै तहका बढुवाका अवसरमा पहुँच पुग्ने हुनु पर्छ ।भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?

२ समायोजन ऐन पुर्णत प्रतिस्थापन गरियोस् ।
कारण सहित स्पष्टीकरण समायोजनलाई स्वैच्छिक बनाइनु समायोजन भयकालाई पुन सङ्घीय कर्मचारी बनाउने र स्थानीय र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्था नहुन्जेलका लागी सङ्घले कामकाज गर्न सङ्घीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने । समायोजन कार्य सम्पन्न नहुँदै लोक सेवा आयोगले सङ्घीय पदमा ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन गरी पदपूर्ति गरेको छ यसबाट पनि सरकारको स्थानीय र प्रदेशमा तत्काल कर्मचारी खटाउने मात्रै उद्देश्य रहेको स्पष्ट छ ।सेवा प्रवेशका सर्त र निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ विपरीत समायोजन भएकोले ।

३ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको निजामती पहिचान समाप्त नगरी निजामती सेवा कायम गरियोस् ।
कारण सहित स्पष्टीकरण स्थानीय सेवा भनेको निजामती सेवा होइन । यो कस्तो सेवा हो र यसमा के कस्ता समूह उपसमूह रहन्छन् भन्ने कुराको हाल अनुमान सम्म पनि गर्न सकिने अवस्था छैन­ यस सम्बन्धी कानुन नै तर्जुमा भएको छैन । अर्कातिर समायोजन ऐनकै दफा २९छ० ले स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवामा समेटेको छैन ।

४ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सेवाका सचिव स्थानीय र प्रदेशमा खटिएका वरिष्ठतम कर्मचारी बाट खटाइने व्यवस्था गरियोस् ।
कारण सहित स्पष्टीकरण निजामती सेवा पदसोपान को सिद्धान्त चेन अफ कमान्ड मा चल्ने वरिष्ठताको सम्मान गर्ने सेवा हो । निजामती सेवा अन्तर्गतका शिक्षा सेवा बाहेक अन्य सेवाका उपसचिवहरू लाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छैन । एउटै निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीबिच विभेद हुने गरी समायोजनको नाममा कर्मचारीको हैसियत नै समाप्त गर्न मिल्दैन ।त्यही माथि शिक्षा सेवाका ५ देखि ११ वर्ष उपसचिवको र अधिकृत हरू सेवा भएका वरिष्ठता दसौँ तहका कर्मचारीलाई भरखरै सेवा प्रवेश गरेका र बढुवा भएका प्रशासन सेवाका उपसचिव र अधिकृत ले कारिन्दा वा दास बनाउने गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा पदसोपान र वरिष्ठताको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको छ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका सङ्घीय पदका कनिष्ठ उपसचिवहरूलाई खटाइएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी सङ्घीय पदमा बसेर स्थानीय तहमा जान मिल्ने तर अरुसेवाका कर्मचारी समायोजन नै हुनुपर्ने व्यवस्था ले सेवा सेवा बिच विभेद सृजना गरेको छ । सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी लाई सदाका लागी मालिक बनाउने दुराषयपुर्ण भावबाट मन्त्रालय चलेकै हो । यसरी स्थानीय तहदेखि प्रदेशमा कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम हुने र ज्येष्ठ कर्मचारी अपहेलित भएर निजको मातहत रहनु पर्ने विवशताबाट राज्यले आशा गरेको प्रशासनिक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ला र अनि जुनियर हाकिमबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराउने बिदा स्वीकृत गराउने टिप्पणी पेस गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने वरिष्ठताको अपमान होइन र त्यस्तो अपमान र विभेद राज्यले वैधानिक रूपमा गर्न पाइन्छ र ? यस्तो अन्याय हुँदा पनि केही नबोल्ने उल्टै सरकार सँग बैधानिकरुपमै यस्तो माग राख्ने ? तपाँइहरु कुनै सेवा समूहको प्रतिनिधित्व गरेको हो कि समग्र निजामती कर्मचारी को ? हाल गरिएको समायोजनले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको मर्यादाक्रम समेत घटुवा भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *