नेपाल सरकारले २०७८ साल साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलबमान मासिक रू दुर्इ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । नयाँ तलवमानलाई मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७८ साउन २४ गते स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । बजेटले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नयाँ तलवमान कायम गरी एक दिन बराबरको ग्रेड रकम समेत कायम गरिएको छ । सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीले बढेको तलब पाउने भएका छन् । २०५७ साल साउन १ गते भन्दा अगाडि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई प्राविधिक वा सो सरह तलव भत्ता खाईपाई आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि २०५७ सालको विशेष व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक ग्रेड वापत २०७८ असार मसान्तसम्म खाईपाई आएको रकम नयाँ तलवमानमा थप गर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणका समयमा पनि कर्मचारीहरूको दुर्इ हजार तलवमान बृद्धि हुनु राम्रै हो । तर तलवमान बढाउदा वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड बनाएको देखिदैन ।

यसरी अवैज्ञानिक रूपमा तलवमानमा बृध्दि हुदा केहि कर्मचारीमा खुसी हुनु स्वभाविक होला तर समग्र रूपमा हेर्दा उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बृध्दि हुनु, पदीय दायित्व र मर्यादामा निराशा देखिनु, गरीव तथा न्यून आय भएकाहरूलार्इ मूल्य वृध्दि हुनगर्इ असर पुग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रमलार्इ आधार लिर्इ तलवमान कायम नगरिनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । सामान्य रूपमा हेर्दा पनि पदीय मर्यादा समेत ख्याल नगरी तलवमान कायम गरीनु कर्मचारी वृतमा पक्कै पनि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ।

कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरी बेगर “निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी” कटौती गर्न नहुने, एक पटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइ सकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यस प्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागू हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिन्छ । कर्मचारीको योग्यता, पदीय दायित्व, सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी, श्रेणी, तह आदि कुराको आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पनि केही फरक हुन सक्दछन् । तर यसरी सुविधा प्रदान गर्दा अपनाउने सिद्धान्त भने समान किसिमको हुनु पर्दछ। विधायिकाले आफ्नो अभिप्राय कानूनको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिसकेपछि ग्रेड अङ्कको गणना गर्ने कुरामा कर्मचारीको सेवागत वर्गीकरण जस्ता कुराका आधारमा सरकारले आफ्ना समान हैसियतका कर्मचारीहरूबिच फरक-फरक सिद्धान्त अपनाउनु वाञ्छित नहुने भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नं.१०३७२ उत्प्रेषण परमादेश अन्तरगत आदेश मिति : २०७६।१।१५ ०७३-WO-०४०७ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै सरकारले आफ्ना जुनसुकै सेवा समूहका कर्मचारीहरूका हकमा न्याय र समान व्यवहार गर्नु पर्ने भन्ने उक्त नजिरको प्रकरणमा उल्लेख भएको पार्इन्छ ।

अजै भन्नु पर्दा नयाँ तलवमानको विषयमा अचम्म लाग्दो के छ भने संङघबाट स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटार्इएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको तलवमान र साविकमा सोही श्रेणीमा रहेका कर्मचारीबीचको तलवमान जमिन आस्मान फरक रहेको छ । गाँउपालिकामा संघबाट खटार्इएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका अधिकृतस्तर छैठौंको शुरू तलवमान रू ३७,९९०। कायम गरिएको छ । अधिकृतस्तर छैठौंले माथिल्लो पद शाखा अधिकृत पदमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर उत्तिर्ण भएमा उसको तलव स्केल पनि रू ३७,९९० हुन्छ। उक्त शाखा अधिकृत स्थानीय तह वा प्रदेशमा तुरून्त समायोजन भएमा रू ३९,८७० हुन आउछ ।

त्यसैगरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सो को मातहतमा कार्यरत   अधिकृतस्तर दशौं तहको तलवमानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भन्दा अधिकृतस्तर दशौं तहको रू ७००० बढी छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्दा सो कार्यालय प्रमुख मातहतमा कार्यरत अधिकृतस्तर एघारौंको तलवमान रू ३२२० बढी रहेको छ । अहिलेको तलवमान सवै भन्दा न्यूनतम कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको तलवमान रू २१४८० र अधिकतम मुख्य सचिवको रू ६७१४० रहेको छ । प्रदेश मन्त्रालयमा खटिएका प्रदेश सचिवको तलवमान रू ४९३८० र सचिव कै मातहतमा कार्य गर्ने अधिकृतस्तर एघारौं तहको तलवमान रू ५२६०० रहेको छ । यस्तै नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरीबल, नेपाली सेना तर्फ पनि प्रदेश सचिव मातहत रहनेको तलवमान मिल्दो देखिदैन । हुन त तलवमान कायम गर्दा विज्ञहरूकै सल्लाह सझाव वा न्यूनतम तलव निर्धारण आयोगको सिफारिशमा होला तर वैज्ञानिक तलवमान भएको देखिदैन । यस्तै तह र पदमा तलवमान कायम गर्दा नसुहाउदो फरक रहेको देखिन्छ ।

तलवमान  कायम गर्दा विद्दमान बजारमूल्य, न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न सक्ने, तलव तथा सुविधा पुनरावलोकन समितिको सिफारिश, राज्यले थेग्न सक्ने, समय सान्द्रर्भिक र उसको पदीय हैसियत आदि विषयमा ध्यान नदिर्इ तलवमान कायम गर्नु सवैका लागि चिन्ताको विषय हो ।

देशमा सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कर्मचारीको हुन आउछ । नीति,,कार्यनीति, रणनीति  थोरै मात्र परिवर्तन गर्दा ध्यान पुराउन सकिएन भने राज्य संयन्त्रमा ठूलो असर पुग्छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि हरेक कर्मचारीमा नैराश्यता बृद्धि भएको छ । आजसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको अवस्था छैन जसले गर्दा कर्मचारीहरूको वृति विकासमा अवरूध्द जस्तै बनेको छ। कर्मचारीहरू उच्च मनोबलका साथ आआफ्नो कार्यप्रगति देखाउन सकेको अवस्था छैन। कर्मचारीहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता, पदीय दायित्व अनुसार कार्यप्रगति देखाउन नसक्नु नै निति निर्माणमा गम्भिर त्रुटी देखिन्छ ।

हालै नेपाल सरकारबाट जारी भएको नयाँ तलवमानमा धेरै असमानता रहेको र न्यूनतम आवश्यकता समेतको कुनै विश्लेषण गरेको देखिएन । यसरी स्थायी सरकारको रूपमा हेरिने सिंगो कर्मचारी वृतमा सरकारले विशेष ध्यान पुराउन नसक्दा सेवा प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । कर्मचारीबाट प्रवाह गरिने सेवालार्इ छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकियो भने जनताले सन्तुस्टी प्राप्त गर्दछन् । यसरी प्रदान गरिने सेवामा जसअपजस भनेको सरकारसँग जोडिन्छ । त्यसैले सरकारले जनताबाट स्यावासी पाउन कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनु पर्दछ ।

कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने किसिमको तलबमान, वृति विकासका अवसरहरू प्रदान गर्ने, क्षमता विकासमा जोड दिने र Right Man and Right Place सरूवा वा पदस्थापना, मापदण्ड बनार्इ विशेष परिस्थिति बाहेक तोकिएको समय भन्दा छिटो सरूवा नगर्ने, सरूवा बढुवालार्इ अनुमानयोग्य बनाउने, सुशासन कायम गर्न स्पस्ट जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र निष्पक्ष कर्मचारी वृत्त कायम गरिनु पर्दछ ।

    

कर्मचारी समायोजनमा केहि कमजोरी रहेको हुदा समय मै संशोधन वा सुधार गर्नु पर्दछ । कर्मचारीहरू समायोजन नमिल्दा सरकारको विरूध्दमा अदालत गएको पार्इन्छ त्यस्तो अदालत जाने वातावरण बनाउनु हुदैन । समयमा नै कर्मचारीका गुनासाहरूलार्इ ब्यवस्थापन गर्ने स्थायी निस्पक्ष संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ । कर्मचारीलार्इ जुन तह र पदको जिम्मेवारीमा खटार्इन्छ सोहि बमोजिंम तलवमान वा सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । नेपाल सरकारले बनाएको मर्यादाक्रमलार्इ पनि ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संगठन संरचनामा तह उल्लेख गरी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत गरेका तहमा संघीय सरकारबाट खटार्इएका कर्मचारीलार्इ तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सुविधा दिन सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिदैन । गाँउपालिकामा अधिकृतस्तर आठौं तह, नगरपालिकामा अधिकृतस्तर दशौं तह, उपमहानगरपालिकामा अधिकृतस्तर एघारौं तहको संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम गरेको छ ।

समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (३) बमोजिमको कानून नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले  जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जवाफदेही हुनु पर्नेछ। प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएको कर्मचारी आफू त्यस्तो तहमा कार्यरत रहँदासम्म खटिएकै तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ। यसरी उल्लेख गरिएको ब्यवस्था बमोजिंम सेवा सुविधा पनि खटिएको पद अनुसार हुनु पर्ने हुन्छ ।

यसै गरी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिंम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ भनिएको छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदको उल्लेख गर्दा खटाउन सक्ने  भनिएको हुदा सुविधा पनि त्यसै अनुसार दिनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । यसै गरी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १६ को उपदफा (१) मा यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। साथै दफा २३ बमोजिंम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनि उल्लेख भएको पार्इन्छ ।

देशको अवस्था, जनशक्तिको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी दरबन्दी निर्माण गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । तर वास्तविक जनशक्तिको विश्लेषण गरेर मात्र संगठन संरचना स्वीकृत हुनु पर्दछ । संगठन संरचनामा उल्लेख भए बमोजिंम सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा देशको आम्दानी, न्यूनतम जिवन निर्वाह गर्न सक्ने कर्मचारीको तलवमान, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम, देशको भौगोलिक अवस्था र वर्तमान बजारमूल्यको तथ्याङ्क, तलव तथा सुविधा पुनरावलोकन समितिको सिफारिश, पदीय जिम्मेवारी र दायित्वको आधार, दक्ष एवं सक्षम ब्यक्तिको प्रवेश गर्न आकर्षित गर्ने, कर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणा बढाउन मद्दत मिल्ने गरी, छिमेकी मुलुकका कर्मचारीको तलवमान समेतलार्इ आधार लिर्इ तलवमान कायम गर्न विद्दमान सरकारले प्रकृया अगाडि बढाउने छ । समयानुकुल तलवमानमा सुधार गर्दै जानु आजको आवश्यकता रहेको छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च गराउन नेपाल सरकारलार्इ सफलता मिलोस भन्ने हार्दिक शुभकामना छ ।

(लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *